वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर को नियद नेल्लार योजना में शामिल करने एवं विद्युतविहीन क्षेत्रों में जल्द बिजली आपूर्ति के लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में उठाया मुद्दा
आशु चंद्रवंशी, कवर्धा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 16 से शुरू हुआ है जो 20 दिसंबर तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सदन में विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर के विद्युतविहीन क्षेत्रों एवं जहाँ पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है व बिल में अनियमितता की शिकायतें हैं उसके संबंध में विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विषय को सदन में रखा। सत्र के पहले दिन भावना बोहरा ने सदन में 4 प्रश्न किये जिसमें उर्जा विभाग, राजस्व विभाग तथा विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में नवीन विद्युत उप केन्द्रों के सन्दर्भ में प्रश्न किये!
विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में प्रश्न किया कि वर्तमान में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुई कुकदूर वनांचल क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत अमनिया अंतर्गत ग्राम सेजाडीह, ग्राम पंचायत कांदावानी अंतर्गत ग्राम अजनु, कांदावानी, कान्हाखैरा, ठेंगाटोला, धूरसी, भल्लीनदादर, रुख्मीददार, ग्राम पंचायत तेलियापानी अंतर्गत तिनगड्डा, माराडबरा, ग्राम पंचायत बिरहुलडीह अंतर्गत ग्राम गभोड़ा एवं ग्राम पंचायत छिंदीडीह अंतर्गत ग्राम छिंदीडीह क्या विद्युतविहीन हैं? यदि हां, तो क्या उपरोक्त विद्युतविहीन ग्रामों हेतु विद्युत पहुंचाने की कोई योजना संचालित अथवा प्रस्तावित है तो उसकी जानकारी एवं यदि योजना संचालित है तो उक्त योजनांतर्गत उपरोक्त उल्लेखित विद्युतविहीन ग्रामों तक विद्युत पहुंचाने का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?
इसके संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न के प्रतिउत्तर में बताया गया कि उल्लेखित सभी ग्राम ग्रिड/ऑफ ग्रिड (सोलर) के माध्यम से विद्युतीकृत हैं जहाँ बिजली की आपूर्ति की जा रही है। भावना बोहरा ने कहा कि वनांचल क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जाना इन सोलर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही है पर बहुत सी जगहों पर अनियमितता है। बहुत से ऐसे ग्राम हैं जहाँ बिजली विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है जैसे धुरसी, कान्हाखैरो, ठेंगाटोला वहीं क्रेडा विभाग द्वारा सौर उर्जा के माध्यम से ग्राम गभोड़ा,कांदावानी, रुखमीदार, भल्लिनदादर, अंजनू, छिन्दीडीह, सेजाडीह, मराडबरा एवं तीनगड्डा जैसे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति हेतु लगाए गए सौर पैनल एवं बैटरी में खराबी की शिकायतें भी मिली हैं जिन्हें जल्द दुरुस्त करने के लिए भावना बोहरा ने विभाग के संज्ञान में लाया।
उन्होंने पंडरिया विधानसभा में जनता को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति हेतु प्रमुखता से प्रश्न उठाते हुए कहा कि वर्तमान में पंडरिया विधानसभा में क्षमता अनुसार क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा क्या कोई नवीन उप केंद्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, यदि किया जाना है तो किन-किन स्थानों पर कितनी क्षमता के विद्युत उप केंद्र प्रस्तावित है और इनके स्थापना का कार्य कब तक शुरू कर पूर्ण कर लिया जाएगा। इस विषय में विभाग द्वारा उत्तर देते हुए बताया कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वर्तमान क्षमता को देखते हुए कुल 5 ग्रामों में नवीन उपकेंद्रों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके तहत ग्राम उड़ियाकला (कारेसरा) में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र 3.15 एम.व्ही.ए. एवं ग्राम पौनी भुवालपुर, दुबहा तथा कोयलारीडीह में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र 5 एम.व्ही.ए. के नवीन उपकेंद्रों की स्थापना जल्द ही की जाएगी।
भावना बोहरा ने राजस्व विभाग के संबंध में भी प्रश्न करते हुए पूछा की कबीरधाम जिले अंतर्गत राजस्व विभाग के कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है इसके साथ ही जिले के संभागयुक्त, कलेक्टर एवं अनुविभागीय तहसील कार्यालय में राजस्व विभाग के कितने प्रकरण लंबित हैं तथा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु क्या प्रयास किये जा रहें हैं? प्रतिउत्तर में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 दिसंबर 2024 तक कुल 4154 प्रकरण लंबित हैं। इनके शीघ्र निराकरण के लिए जिला स्तरीय शिविर का आयोजन जा रहा है एवं न्यायालय में प्रति सप्ताह पेशी तिथि का निर्धारण कर विधिवत सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसी विभाग के अतारांकित प्रश्न में भावना बोहरा ने पूछा की प्रदेश में राजस्व विभाग के मैदानी कार्यालयों जैसे तहसील, उप तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, हल्का पटवारी आदि के संचालन हेतु मूलभूत सुविधाएँ जैसे कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फर्नीचर, लेखन सामग्री आदि हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवंटित की जाती है, राशि आवंटन का मानक क्या है? क्या आवंटित की जाने वाली राशि पर्याप्त है एवं उल्लेखित कार्यालयों में सुविधाओं सम्बंधित कितनी शिकायत मिली है व उनके निराकरण के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? जिसके सन्दर्भ में विभागी मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान अनुसार राशि आवंटित की जाती है जो मांग एवं बजट उपलब्धता के अनुसार होती है और अधीनस्थ कार्यालयों से सुविधाओं सम्बंधित शिकायत नाह मांग पत्र प्राप्त होते हैं जिनका निराकरण कर लिया जाता है।
इस दौरान भावना बोहरा ने बताया कि आज सदन के सहित कालीन सत्र के दौरान हमने पंडरिया विधानसभा में उर्जा एवं राजस्व विभाग के संबंध में कुल 4 प्रश्न किये थे। पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर में बिजली आपूर्ति तथा क्षेत्र के कुछ ग्रामों में भी बिजली की समस्या सामने आ रही थी जिसके संबंध में आज विधानसभा में मैनें इस विषय को सदन के समक्ष रखा और मुझे विश्वास है की जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण होगा। इसके साथ ही मैनें छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विकास एवं आदिवासी समाज के कल्याण हेतु संचालित महत्वकांक्षी नियद नेल्लार योजना के तहत हमारे पंडरिया विधानसभा के आदिवासी एवं वनांचल क्षेत्र कुई-कुकदुर को भी शामिल करने के सन्दर्भ में अपनी बात रखी है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहन भी विकास की मख्य धारा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों के विषय में भी प्रश्न किया ताकि उन सभी प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। जनता ने हमें एक जन्प्रतिनीधि के रूप में क्षेत्र के विकास से लकर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु अपनी आवाज बनकर हमें यह जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनकी समस्याओं व क्षेत्र में व्यापत कमियों को सदन के समक्ष रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसे निभाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
